– झलेन्द्र भट्टराई
“शासन” को अवधारणा मानव सभ्यता जति नै पुरानो हो । सामान्य अर्थमा “शासन” भन्नाले “निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रकृया” भन्ने बुझिन्छ । घर–परिवार देखि कुनै पनि संस्था, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन समेत आफ्नै तहको “शासन” बाट सञ्चाति हुन्छ । तसर्थ निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने प्रकृयामा औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा संलग्न हुने “कर्ता” वा संगठनको औपचारिक वा अनौपचारिक स्वरुपले शासनको प्रभावकारितालाई निर्देशित गरेको हुन्छ ।
औपचारिक स्वरुपको कुरा गर्दा शासनको एउटा “कर्ता” सरकार हो भने समाजका अन्य एकाईहरु पनि आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्णय गर्ने र सो कार्यान्वयन गराउने वा नगराउने प्रकृयाका “कर्ता” हरु हुन् । जस्तैः ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने प्रभावशाली जमिन्दार, व्यवसायिक संगठन, सहकारी, गैर सरकारी संस्था, अनुसन्धान केन्द्रहरु, धार्मिक नेताहरु, राजनीतिक नेताहरु, सेना आदि अन्य कर्ताहरु हुन् । सहरी क्षेत्रमा आए पछि कर्ताहरुको अन्तर सम्वन्ध अझ जटिल बन्दै जान्छ । राष्ट्रिय तहमा त माथिका कर्ताहरु बाहेक सञ्चार जगत, अभियानकर्ता, बहुराष्ट्रिय संस्थानहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु अदिले पनि निर्णय प्रकृयामा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छन् । सरकार र सेना बाहेकका यी सबै “कर्ता” हरुलाई एकै ठाउँमा राखेर नागरिक समाजको अंगको रुपमा हेर्न सकिन्छ । केही राष्ट्रहरुमा त संगठित अपराधिक गिरोहले पनि खास गरी सहरी र राष्ट्रिय तहको निर्णय प्रकृयामा प्रभाव पार्ने “कर्ता” को रुपमा अस्तित्व कायम गरेको पाइन्छ ।
यस प्रकार शासन शव्दले “कुनै पनि निर्णय गर्ने, सो कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको प्रभावको परिणाम” लाई इङ्गित गरेको हुन्छ ।
सुशासन
“सुशासन” वा “असल शासन” शब्दले “ठीक” ढंगले निर्णय गर्ने र सो को कार्यान्वयन गराउने परिपाटी बुझाउँछ । तर शासन प्रणालीका विविध “कर्ता” र उनीहरुका स्वःनिहित स्वार्थहरुका कारण सर्व स्वीकार्य “ठीक” पहिल्याउन कठिन हुन्छ । आ–आफ्ना “ठीक” को बीचमा हुने द्वन्द्वलाई कम गर्न र न्यूनतम समर्थनका आधारहरु निर्माण गर्न सकियो भने त्यो नै सुशासन हुन्छ । त्यस्ता आधारहरु संगठनका स्वरुप र उद्देश्य अनुरुप केही फरक हुन सके पनि सहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहमति, समावेशिता, कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता र जवाफदेहितालाई सुशासनको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ ।
नेपालको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सुशासन प्रत्याभूतिका लागि कार्य सम्पादन गर्दा निश्चित कार्यविधिहरु अपनाउनु पर्ने तोकेको छ । जस्तैः
(क) निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने
(ख) निश्चित समय सिमाभित्र निर्णय गर्नु पर्ने
(ग) निर्णय गर्दा पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने
(घ) निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने
(ङ) स्वार्थ बझिएमा निर्णय गर्न नहुने
(च) आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने
(छ) अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
(ज) नागरिक बडा पत्र राख्न पर्ने
(झ) सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्ने
(ञ) गुनासो व्यवस्थापन
(ट) अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु नहुने
(ठ) प्रवक्ता तोक्नु पर्ने
(ड) तोके बमोजिमको मात्र सुविधा लिन पाउने आदि
सुशासनको कसीमा साना किसान सहकारी संस्था
व्यापक रुपमा स्वीकार गरिएका सुशासनका ८ वटा विशेषताहरुको आधारमा साना किसान सहकारी संस्थामा सुशासनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
ज्ञ। सहभागिता
संरचनागत रुपमा साना किसान सहकारी संस्थामा सहभागिताको ज्यादै राम्रो प्रत्याभूति छ । प्रत्येक सदस्यहरु आफ्नो समूहका छलफल र निर्णयहरुमा, अन्तर समूहको बैठकमा र संस्था स्तरको साधारण सभामा निर्वाध रुपले सहभागि हुन पाउँछ । संस्थाले प्रजातान्त्रिक निर्णय प्रकृया मार्फत प्रत्येक सदस्यलाई निर्णय प्रकृयामा समान सहभागिताको अवसर दिएको हुन्छ । संस्थाले प्रदान गर्ने वचत, ऋण, बिमा, उद्यमशिलता, बजार वा अन्य कुनै पनि सेवामा सहभागी हुन सक्छ । संस्थाको मुनाफामा प्रत्येक सदस्यको भागिदारी रहन्छ । निर्णय प्रकृया, सेवा र मुनाफामा मात्र होइन संस्थाबाट आव्हान गरिएका सामाजिक सामूदायिक विकासका क्रियाकलापहरुमा पनि सबै सदस्यहरुको सहभागिताको हक शुरक्षित हुन्छ । आ–आफुले प्रतिनिधित्व गरेका वडा स्तरीय अन्तर समूहमा सञ्चालक पदाधिकारीले संस्थाका निर्णयहरु पु¥याउने, राय लिने र सहमति निर्माण गर्ने पद्धति रहेको छ । वडा स्तरीय अन्तर समूहका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना समूहहरुमा ती निर्णयहरु छलफलका लागि वा कार्यान्वयनका लागि पु¥याउने व्यवस्था रहेको छ ।
द्द। विधिको साशन
मुलुकको संविधान र प्रचलित ऐन कानूनको अधिनमा रही साना किसान सहकारी संस्थाको सर्वोच्च निकाय साधारण सभाले विनियम बनाएको हुन्छ । सहकारी रजिष्ट्रारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि उक्त विनियम संस्थाको मूल कानून बनेको हुन्छ । विनियमले संस्थाको उद्देश्य सञ्चालन, निर्वाचन, सञ्चालक समिति, साधारण सभा, व्यवस्थापक, अभिलेख, वित्तीय स्रोत काम कर्तव्यहरु अदिको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
यहि विनियमको अधिनमा रही साधारण सभाले वचत तथा ऋण नीति, पशुविमा नीति, निर्वाचन नीति, विशेष कर्जा नीति, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, आर्थिक प्रशासनिक नियमावली, सामाजिक सामुदायिक कार्य सञ्चालन नीति आदि तर्जुमा गर्दछ । यी नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले उपयुक्त कार्यविधीहरु तर्जुमा गरी लागु गर्दछ । साधारण सभा संस्थाको सर्वेच्च निकाय हो भने कार्यकारी अधिकार सञ्चालक समितिमा रहेको हुन्छ । सञ्चालक समितिले तर्जुमा गरेका नीति, कार्यविधी र निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक तहमा व्यवस्थापक र निजका मातहतका कर्मचारी हुन्छन् भने सांगठनिक तहमा विभिन्न विषयगत उप समितिहरु, अन्तर समूह र समूहहरु सकृय हुन्छन् ।
संस्थाको हर हिसाव र सुशासन प्रत्याभूतिका लागि स्वतन्त्र रुपमा सदस्यहरु बीचबाट लेखा परिक्षण समिति गठन गरेको हुन्छ । लेखा परिक्षण समितिले सञ्चालक समितिका गतिविधीहरुको प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ ।
विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विषयगत उप समितिहरु गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता उप समितिहरुमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाहेकका प्रतिनिधी सञ्योजक हुन्छन् । भने सम्वन्धित विषयका ज्ञाता अन्य सदस्यहरु हुन्छन् । तोकिएको कार्मचारीले यस्ता उप समितिको सचिवको रुपमा कार्य गरी प्रशासनिक सन्तुलन मिलाउँछन् ।
साधारण सभा वार्षिक कार्यहरुको अनुमोदन, भावी योजना पारित र नीति निर्माण गर्ने स्थल मात्र नभई सार्वजनिक सुनुवाईको थलोको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ । वाह्य स्वतन्त्र लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन साधारण सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत हुन्छ । सदस्यहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना धारणा र प्रश्नहरु राख्दछन् । यसले कार्यकारी अधिकार प्रप्त पक्षहरुलाई सधैं अनुशासनमा रहन सतर्क बनाई राख्ने हुन्छ ।
संस्थाका प्रत्येक कृयाकलाप सहकारी मापदण्ड–२०६८ ले तोकेका सर्त र सुविधाका अधिनमा रही सञ्चालन भएका हुन्छन् । कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो स्वविवेकले आफुखुसीको कार्य गर्न पाउने अवसर संस्थामा नरहेकोले विधिको साशन पालन गर्ने प्रयास रहेको देखिन्छ ।
घ। पारदर्शिता
जनविश्वास आर्जन, सहभागिता र सहमति निर्माण, दिगो विकास र उन्नतिको लागि संस्थामा पारदर्शिता अनिवार्य सर्त हो । पारदर्शिताले निर्णय गर्दा र सोको कार्यान्वयनमा विधिको शासन पालना गराउने कुरामा स्वस्फुर्त दबाव सिर्जना गराउँछ । पारदर्शिताले संस्थाका निर्णयबाट प्रभावित हुने पक्षहरुलाई त्यस्ता निर्णय र सूचना सहजै प्राप्त हुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । यस्ता सूचनाहरु सजिलै बुझिने र स्पष्ट हुने गरी सरोकारवाला सबैको पहुँचमा उपलब्ध हुने व्यवस्था नै पारदर्शिता हो । साना किसान सहकारी संस्थामा पारदर्शिताका लागि अवलम्वन गरिएका केही मूख्य कुराहरु देहाय अनुसार छन् ।
(क) साधारण सभाः सबै सदस्यहरुको सामान पहुँच र अधिकार हुने साधारण सभामा सदस्यको माग अनुसारका सबै सूचनाहरु उपलब्ध गराउन पर्ने हुन्छ । वित्तीय विवरण, प्रमुख निर्णयहरु, योजना, प्रगति प्रतिवेदन मात्र होइन सदस्यका जिज्ञासाहरु पनि साधारण सभामा प्रस्तुत हुन्छन् । ९८% साना किसान सहकारी संस्थाहरुले कानूनले दिएको अवधि भित्रैमा साधारण सभा गरेका छन् ।
(ख) लिखित निर्णय प्रकृयाः– संस्थाका प्रत्येक अङ्गका निर्णयहरु मौखिक र अदृश्य नभई निर्णय पुस्तिकामा अभिलिखित हुन्छन् । आवश्यकता अनुसार सो निर्णय सरोकारवालालाई जुन सुकै वखत उपलब्ध हुन्छ ।
(ग) पारदर्शी लेखा अभिलेखः– साना किसान सहकारी संस्थाको अर्को बलियो पक्ष लेखा अभिलेख पद्धति हो । संस्थाले दोहोरो लेखा प्रणालीको स्वीकृत लेखा पद्धति अवलम्वन गर्दछ । हिसाव किताबको पोष्टिङ्ग दैनिक रुपमा हुन्छ । हिसाव नियन्त्रण र भिडानका वैज्ञानिक पद्धतिहरु रहेका छन् । आम्दानी र खर्च जनाउन विधिसम्मत प्रकृया छ । कसैले थाहा नै पाउन नसक्ने गरी हिसाब गोलमाल गर्ने त सम्भावना नै छैन । केही घटनाहरु घटेका छन्, तर धेरै दिन लुक्न सकेका छैनन् ।
(घ) स्थानीय कर्ताः– संस्थाका लगानीकर्ता, ऋणी, व्यवस्थापन सञ्चालक, वचतकर्ता सबै स्थानीय हुन्छन् । हिसाव कितावको स्पष्टता भन्दा बढी महत्वपूर्ण कूरा ती स्थानीय नेतृत्वकर्ताहरुको व्यवहारको पारदर्शिता हुने देखिएको छ । समाजले संकास्पद व्यक्तिहरुलाई धेरै दिन स्वीकार्दैन । उनीहरुको व्यवहार सिङ्गो समाजले नियालिरहेको हुने हुनाले “बेपर्दा” को नेतृत्व निर्माण गरी सामाजिक पूँजी निर्माण गर्न सक्नु ठूलो उपलब्धि हो ।
द्ध। उत्तरदायित्व
संस्थाले वार्षिक योजना बनाउँछ । त्यो समय सीमामा बजेट कार्यान्वयन गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नु पर्ने उत्तरदायित्व सञ्चालक समितिमा हुन्छ । सञ्चालक समितिको २ देखि ४ वर्ष सम्मको कार्यकाल हुन्छ । आफ्नो कार्यकालमा सदस्यहरुको मन जित्ने गरी संस्थाको उचाइ बढाउनु पर्ने उनीहरुलाई दवाव हुन्छ । प्रत्येक क्रियाकलापहरुका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोकिएका हुन्छन् । साधारण सभा प्रति सञ्चालक समिति उत्तरदायी हुन्छ । व्यवस्थापक सञ्चालक समिति प्रति र कर्मचारीहरु व्यवस्थापक प्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
यसै गरी समूह, अन्तर समूह र सञ्चालक समितिहरु पनि एक अर्का प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । यो उत्तरदायित्वको श्रृङ्खलाले निर्माण गरेको सामाजिक पूँजीले समाजका अन्य क्षेत्रहरुमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
छ। सहमति
सहकारी कानूनले सहमतिलाई उति धेरै स्थान दिएको नभएता पनि कानून नमिचिने गरी साना किसान सहकारी संस्थाको निर्णय प्रकृयालाई सहमतिप्रधान अभ्यासमा विकास गरिएको छ । आधार संगठन–समूहको कार्य विभाजन र वडास्तरीय अन्तर समूहको कार्य विभाजन सर्ब सम्मत ढंगले हुने परिपाटी छ । सञ्चालक समितिको भने निर्वाचन विधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेता पनि धेरै स्थानमा सहमति निर्माण गर्ने गरिन्छ ।
फरक किसिमका रुची र स्वार्थ भएका सदस्यहरुलाई सहमतिमा ल्याउन त्यति सजिलो हुँदैन । तसर्थ सहमति हुन नसकेका बुँदाहरुलाई निर्णयमा पु¥याउन संस्थाले छुट्टै स्वतन्त्र उप समिति बनाउने र सो मार्फत मध्यस्थता गराई सहमतिको बिन्दु खोज्ने परिपाटी विकास गरेका छन् ।
ट। समावेसिता
साना किसान सहकरी संस्थाबाटै साना किसानहरु मात्र यसमा समावेश भएका हुन्छन् । सबै सदस्यहरुको समान हक, अधिकार र कर्तव्य रहने भएता पनि अति गरिव, विपन्न, पिछडिएका वर्गलाई सकारात्मक विभेदद्वारा संरक्षण गरिन्छ ।
वि.सं. ६०÷६१ मा संस्थाहरुमा महिला सदस्य ३०% भन्दा कम थियो । प्रत्येक साना किसान सदस्य परिवारलाई पूरुषको ठाउँमा महिला सदस्य स्थापना गर्ने अभियान चलाइयो । नयाँ गठन हुने साना किसान सहकारी संस्थामा घटिमा ९५% महिला सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाइयो, त्यो सबै परिणाम स्वरुप २०७०÷७१ मा आइपुग्दा ७०% को हाराहारीमा महिला सदस्य पुगेका छन् ।
भूमि विहिन वर्गको लागि संस्थाले विशेष कर्जाको व्यवस्था गरेको हुन्छ । महंगो प्रवेश शुल्क र ठूलो रकमको सेयर पूँजी राखेर मात्र सदस्यता लिन पाइने “प्रवेश अवरोध” लाई साना किसान सहकारी संस्थाहरुले हाल सम्म अपनाएको देखिदैन ।
चमार, डोम, राउटे, चेपाङ्ग, बनकरिया जस्ता अति पिछडिएका लोपान्मुख जातजातिहरु स्थानीय संस्थाका अभिन्न अंग बनेका छन् । यो सरकारी अभियान होइन, न त गैर सरकारी संस्थाको सहयोग यसमा छ । गाउँले आफैंले निर्माण गरी सञ्चालन गरेको स्थानीय साना किसान सहकारी संस्थाले समावेशिताका लागि स्वस्फूर्त रुपमा गरेको प्रयासमा सुधारको खाँचो होला, पर्याप्त पनि नहोला तर यो ज्यादै सकारात्मक र प्रशंसनीय छ ।
ठ। प्रभावकारिता र कार्यकूशलता
आज भन्दा १५ वर्ष अघि सम्म पनि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा एस.एल.सी. उतिर्ण गरेको मानिस पाउन कठिन थियो । त्यही वातावरणमा खुलेका संस्थाहरु आज ४० करोड सम्मको कारोवार गर्न सक्ने भइ सकेका छन् । संस्थाहरुको सञ्चालन खर्च ३% र सो भन्दा कम छ । ९५% संस्थाहरु नाफामा सञ्चालन भई आफ्ना सदस्यहरुलाई लाभांश बाँड्न सफल छन् । औषतमा ३ जना कर्मचारीबाट संस्था चलाइएको छ । सदस्यहरुले आफूलाई आवश्यक परेको अनुकूल समयमा सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
लघुवित्तको सरदर सञ्चान खर्च १०–११% को हाराहारी हुन्छ । भनिन्छ । यो लागत अन्तिम उपभोक्ता वा ऋणीलाई व्याज भएर थपिन पुग्छ । साना किसान सहकारी संस्थाको न्यून सञ्चालन खर्चको कारण व्याजदरमा नै अन्य लघुवित्त संस्था भन्दा ७÷८% कम हुन जान्छ । साना किसान सहकारी संस्थाहरु लाभान्वित वर्गकै स्वामित्व र व्यवस्थापनमा त्रि–तहात्मक संरचनामा सञ्चालन हुने यो ढाँचाले (क) स्वस्फूर्त जनसहभागिता गराउँछ (ख) अपनत्व र स्वामित्व वोधका कारण संलग्न पक्षलाई उत्तरदायी र जावाफदेही हुन बाध्य गराउँछ (ग) जसको परिणाम स्वरुप लागत प्रभावकारी हुन जान्छ । हामीसँग लागत प्रभावकारी उपाय हुँदा हुँदै आफ्नो अदक्ष्यताको लागत गरीब ऋणीहरुमा व्याजको रुपमा सार्नु हुँदैन भन्ने साना किसान सहकारी मोडेलले बहस सिर्जना गरेको छ ।
ड। जवाफदेहिता
साना किसान सहकारी संस्थाको प्रत्येक तहमा जवाफदेहिताको स्पष्ट व्यवस्था छ । कर्मचारी अधिकार प्राप्त निकाय सञ्चालक समिति नै आम सदस्यहरुको साधारण सभा प्रति जवाफदेही हुन्छ । अन्तर सदस्यहरुको साधारण सभा प्रति जवाफदेही हुन्छ । अन्तर समूह बैठकमा सम्वन्धित सञ्चालक र कर्मचारीको अनिवार्य उपस्थितिले उनीहरुलाई अझ बढी सदस्य प्रति जवाफदेही बनाएको हुन्छ ।
विधिको शासन र पारदर्शिता बिना जवाफदेहीता प्रभावहिन बन्न पुग्छ । जवाफदेहीतालाई समाजको बनावट, संस्कृति र संगठनको संस्कारले पनि प्रभाव पार्दछ । दण्ड र पुरस्कार पनि जवाफदेहिताका उत्प्रेरक तत्वहरु हुन् । जब दण्डको कुरा आउँछ, साना किसान सहकारी संस्थाहरुमा अलि बढि भावनात्मक सम्बन्धहरु हावी भई लचितो बन्ने गरेको पाइन्छ ।
सहकारी पद्धतिमा सामूहिक व्यवसाय सञ्चालनका लागि समूहले आफैंलाई शासन गर्ने व्यवस्था अपनाएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अवलम्बन गरेका सहकारीका सात सिद्धान्त नै सुशासनका आधारस्तम्भहरु हुन् ।
ती सिद्धान्तहरुको व्यवहारिक प्रयोगको सन्दर्भमा साना किसान सहकारीलाई यस प्रकार हेर्न सकिन्छ ।
१. स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यताः– साना किसान कृषि सहकारी संस्था स्वेच्छिक संगठन हो । यसबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधाहरु उपभोग गर्न चाहने र सदस्यताको उत्तरदायित्व वहन गर्न स्वीकार गर्नेहरुका लागि लिङ्, सामाजिक, जातिय, राजनैतिक वा धार्मिक भेदभाव विना सदस्यता खुला रहन्छ । तर, यी संस्थामा सदस्यताका लागि देहायका योग्यताहरु भने तोकिएका छन् ।
(क) आफ्नो वा आफ्नो एकाघर परिवारको नाममा पहाडमा बढीमा १५ रोपनीसम्म वा तराईमा १ बिगाहासम्म जमिन भएको वा सो जमिनबाट बर्ष भरी खान लाउन नपुग्ने व्यक्ति वा घर परिवार,
(ख) आफ्नो वा आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्यको नियमित आयश्रोत नभई वर्षभरी खान लाउन नपुग्ने व्यक्ति वा घरपरिवार,
(ग) सरकारी निकाय वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालित आयमूलक कार्यक्रमद्वारा कर्जा सहयोग प्राप्त गरी तिर्नु पर्ने बाँकी कर्जा नदेखिएको व्यक्ति वा घरपरिवार,
(घ) दलित, पिछडिएका जाती र जनजातीहरु,
(ङ) साना किसान, लघुउद्यमी एवं विपन्न वर्गका महिलाहरु, र
(च) लघुउद्यमीहरु
यी योग्यताहरु गरिबहरुको पहुँच बढाउन राखिएका सकारात्मक विभेदहरु मान्न सकिन्छ ।
२. सदस्यताहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणः– साना किसान कृषि सहकारी संस्था पूर्ण रुपमा सदस्यहरुद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । यसका सदस्यहरु पनि नीति निर्धारण र निर्णय गर्न सक्रिय रुपमा सहभागी हुन्छन् । निर्वाचित महिला वा पुरुष प्रतिनिधिहरु सदस्यहरु प्रति जवाफदेही हुन्छन् । एक सदस्य एक मतको आधारमा समान मताधिकार निहित हुन्छ । संस्था प्रत्येक तहमा सहमतिको निर्णय प्रकृयालाई प्राथमिकता दिईन्छ ।
३. सदस्यहरुद्वारा आर्थिक सहभागिताः– पुँजी लगानी, बचत, कर्जा प्राप्ति तथा लाभांश प्राप्ति सम्म सदस्यहरुको सहभागिता रहन्छ । संस्थागत पुँजीमाथि सदस्यहरुको समान हक रहेको हुन्छ । सदस्यले सहकारीसँग गरेको कारोबारको आधारमा संरक्षित पुँजीकोष फिर्ता पाउने व्यवस्था हुन्छ । संस्थाले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सामुदायिक क्रियाकलापको लाभ सदस्यहरुले प्राप्त गर्दछन् ।
४. स्वयत्तता र स्वतन्त्रता ः– सहकारी स्वायत्त, स्वाबलम्बी र सदस्यहरुद्वारा नियन्त्रित संगठन हो । सरकार तथा अन्य निकायसित कुनै सम्झौता गर्नु परेमा उनीहरुले सदस्यहरुबाट हुने प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र स्वयत्ततामा आँच नआउने शर्तमा गर्दछन् ।सदस्यहरुको हितका खातिर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नीति नियम संस्था आफैंले निर्माण गर्दछन् । योजना र कार्यक्रम आफैं निर्माण गर्दछन् र त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमन समेत आफैंले गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दछन् ।
५. शिक्षा, तालिम र सूचनाः– सहकारीले आफ्ना सदस्य, प्रतिनिधि, कर्मचारीलाई शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्दछ । संस्थाले सर्वसाधारण जनता, तरुण पुस्ता र वैचारिक नेताहरुलाई समेत सहकारीको प्रकृति तथा लाभबारे सुसूचित गर्ने र व्यावसायिक सीप विकास गर्ने कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दछन् ।
६. सहकारीहरुबीच पारस्पारिक सहयोगः– साना किसान सहकारी संस्थाहरुले सिकाई र सीपको आदानप्रदान गर्न र व्यवसायमा साझेदारी गर्न अन्तरसहकारी समन्वय र सम्बन्ध विकास गर्न थालेका छन् । यसैगरी यी संस्थाहरु विषयगत र राष्ट्रिय सहकारी सञ्जालहरुसँग जोडिएर अन्र्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनको हिस्सा बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
७. समुदायप्रति चासोः– साना किसान सहकारी संस्थाको अर्को बलियो पक्ष यसले सामाजिक सामुदायिक विकासमा पु¥याएको योगदान हो । संस्थाले समुदायलाई लाभ पुग्ने कार्यहरु गर्न स्थानीय सरकार, साना किसान विकास बैंक तथा अन्य सहयोगी निकायहरुसँग स्वभाविक सम्बन्ध विकास गरेको छ ।
संस्थागत सुशासनका लागि साना किसान सहकारी संगठनको स्वरुप
साना किसान सहकारी संस्थाको सांगठनिक संरचना नै सुशासनलाई केन्द्र बिन्दु मानेर निर्माण भएको देखिन्छ । एउटै टोलका ५ देखि १३ सम्म परिवारका प्रतिनिधिहरु स्वस्फूर्त रुपमा समावेश भई आफ्नो आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि कार्य गर्ने गरी एक समूह गठन गर्छन् । समूहमा स्पष्ट कार्य विभाजन हुन्छ । समूहको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन हुन्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवका कार्यहरु तोकिन्छन् । सदस्यहरुले पनि आफ्नो योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी लिन्छन् ।
साना किसान सहकारी संस्थाले संगठन संरचनालाई राज्यको प्रशासनिक विभाजन अनुसार मिलाएकोले सिमाङ्कनको स्पष्टता छ । एउटै वडामा गठन भएका समूहहरु मिलेर वडास्तरमा अन्तर समूह निर्माण गर्छन् । वडाका प्रत्येक समूहका अगुवाहरु अन्तर समूहको पदेन सदस्य हुन्छन् । यसरी गठन भएको वडास्तरीय अन्तर समूहले आफू बीचमा सर्वसम्मतिको आधारमा कार्य विभाजन गर्छन् । अन्तर समूहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरुको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । समूहबाट तर्जुमा भएका योजनाहरु तथा सामूहिक परियोजना कार्यन्वयनका लागि सहयोग गर्नु, वडा भित्रका समस्या समाधान गर्नु एवं साना किसान सहकारी संस्थाको नीति निर्माणमा वडाका सदस्यहरुको सहभागिता एवं सहमति निर्माण गर्नु अन्तर समूहको प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ ।
प्रत्येक वडाका अन्तर समूहहरुले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट एक एक जना प्रतिनिधी छनौट गरी गा.वि.स. स्तरीय साना किसान सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको पदाधिकारी चयन गर्दछन् । यस प्रकार सञ्चालक समितिले संस्थाका सबै अन्तर समूह, समूह र सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
